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आगजनी और इमारत गिरने की घटनाओं पर लगेगा ब्रेक! दिल्ली की 40 लाख बिल्डिंग्स की होगी जांच, गृह मंत्रालय को सौंपा गया एक्शन प्लान

योगराज शर्मा2 मिनट में पढ़ें

देश की राजधानी दिल्ली में हाल के दिनों में हुई भीषण आगजनी और जर्जर इमारतों के गिरने की दुखद घटनाओं के बाद प्रशासन अब बड़े स्तर पर हरकत में आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के सख्त निर्देशों पर दिल्ली नगर निगम (MCD) ने राजधानी की 40 लाख से अधिक इमारतों के फायर और स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट (Fire and Structural Safety Audit) का विस्तृत रोडमैप तैयार कर केंद्र सरकार को सौंप दिया है। एमसीडी के इस महत्वाकांक्षी और व्यापक सुरक्षा अभियान को जमीनी स्तर पर पूरी तरह पूरा करने में लगभग 3 साल का समय लग सकता है। पिछले कुछ समय में दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों—विशेषकर घनी आबादी वाले इलाकों, अनधिकृत कॉलोनियों और व्यावसायिक बाजारों—में शॉर्ट सर्किट से आग लगने और पुरानी व कमजोर इमारतों के ढहने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इन हादसों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में भवन सुरक्षा मानकों की व्यापक समीक्षा करने और सभी इमारतों का अनिवार्य ऑडिट कराने के निर्देश दिए थे। एमसीडी द्वारा केंद्र को सौंपे गए रोडमैप में राजधानी की आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक सभी श्रेणियों की संपत्तियों को शामिल किया गया है। 40 लाख से ज्यादा इमारतों का सर्वेक्षण: दिल्ली के सभी 12 जोन में स्थित 40 लाख से अधिक संपत्तियों की चरणबद्ध तरीके से जांच की जाएगी। दोहरे मानकों पर जांच (Dual Audit): इस अभियान के तहत दो मुख्य पहलुओं—स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी (इमारत की मजबूती) और फायर सेफ्टी (अग्निशमन व्यवस्था)—की बारीकी से पड़ताल होगी। 3 साल की समय-सीमा: इमारतों की विशाल संख्या और घनी बसावट को देखते हुए एमसीडी ने इस पूरे ऑडिट प्रोजेक्ट को 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। संयुक्त टीमों का गठन: ऑडिट के लिए एमसीडी के इंजीनियरिंग विभाग, दिल्ली फायर सर्विस (DFS), और स्वतंत्र स्ट्रक्चरल इंजीनियरों व विशेषज्ञ एजेंसियों की मदद ली जाएगी। रोडमैप के मुताबिक, सेफ्टी ऑडिट के दौरान जिन इमारतों में ढांचागत कमजोरी (Structural Weakness) या फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके मालिकों को तत्काल नोटिस जारी कर सुधार (Retrofitting और फायर उपकरण लगाने) का समय दिया जाएगा। यदि कोई इमारत रहने के लिए बेहद खतरनाक या जर्जर पाई जाती है, तो जनहानि रोकने के लिए उसे खाली कराकर ध्वस्त (Demolish) करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

योगराज शर्मा

संपादक, आज की दिल्ली

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