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दिल्ली के रेल नेटवर्क को चमकाने के लिए खर्च होंगे ₹2,711 करोड़, वहीं सरकारी टेंडर में 30% से ज्यादा कम रेट भरने वालों की होगी कड़ी पड़ताल

योगराज शर्मा1 मिनट में पढ़ें

देश की राजधानी दिल्ली में बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में दो बड़े कदम उठाए गए हैं। एक तरफ जहां वित्त वर्ष 2026-27 में दिल्ली के रेल नेटवर्क को अपग्रेड करने और 13 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने के लिए 2,711 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट खर्च किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी निर्माण कार्यों और खरीद प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार व घटिया गुणवत्ता पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है। नए नियमों के तहत अब किसी भी सरकारी टेंडर में अनुमानित लागत से 30 प्रतिशत से अधिक कम कीमत (Abnormally Low Bid) की बोली लगाने वाली कंपनियों की अनिवार्य जांच की जाएगी। राजधानी में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए 2,711 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली में करीब 8,976 करोड़ रुपये की अन्य रेलवे परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस ऐतिहासिक बजट आवंटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर राजधानी को आधुनिक परिवहन केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली कैंट, सफदरजंग, बिजवासन, नरेला, सब्जी मंडी और तिलक ब्रिज सहित कुल 13 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इन स्टेशनों पर विशाल प्लेटफॉर्म शेड, चौड़े फुट ओवरब्रिज (FOB), एस्केलेटर, लिफ्ट, आधुनिक प्रतीक्षालय, बेहतर पार्किंग, दिव्यांगजनों के लिए सुगम पहुंच और अजमेरी गेट व सराय काले खां की ओर नए होल्डिंग एरिया व प्रवेश द्वार विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर जैसी आधुनिक ट्रेनों और 'कवच' सुरक्षा प्रणाली से यात्रियों का सफर और अधिक सुरक्षित व आरामदायक होगा

योगराज शर्मा

संपादक, आज की दिल्ली

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