अंतरिक्ष से सीधे मोबाइल में पहुंचेगा सिग्नल: TRAI ने D2D और सैटेलाइट नेटवर्क के लिए अलग ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क की सिफारिश की

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश में सैटेलाइट आधारित संचार सेवाओं को रफ्तार देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ट्राई ने सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइडर्स के लिए एक अलग 'ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क' का प्रस्ताव पेश किया है। इस कदम से डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) कनेक्टिविटी का रास्ता साफ होगा, जिससे आम उपभोक्ताओं के सामान्य स्मार्टफोन बिना किसी जमीनी मोबाइल टावर के सीधे सैटेलाइट से सिग्नल और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकेंगे।

TRAI की प्रमुख सिफारिशें

• टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट, 2023 के तहत नया ऑथराइजेशन: नियामक ने सैटेलाइट संचार के लिए अलग श्रेणी में ऑथराइजेशन बनाने का सुझाव दिया है।

• SCNaaS मॉडल की शुरुआत: कंपनियां अब 'सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क एज ए सर्विस' (SCNaaS) मॉडल पर काम कर सकेंगी। इसका मतलब है कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस डिलीवरी अलग-अलग हो सकेंगे।

• 20 साल की वैधता: यह ऑथराइजेशन पूरे देश के लिए लागू होगा और 20 वर्षों के लिए वैध रहेगा, जिसे आगे अतिरिक्त 20 साल के लिए रिन्यू किया जा सकेगा।

• पार्टनरशिप की सुविधा: हर टेलीकॉम कंपनी को अपना खुद का सैटेलाइट नेटवर्क बनाने की आवश्यकता नहीं होगी; वे सैटेलाइट प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनरशिप कर सीधे सेवाएं दे सकेंगी।

आम ग्राहकों को क्या फायदा होगा?

• बिना टावर के कनेक्टिविटी: दूरदराज, पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाकों में जहां मोबाइल टावर लगाना असंभव है, वहां फोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकेंगे।

• आपदा व आपातकाल में बैकअप: बाढ़, चक्रवात या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में जब जमीनी नेटवर्क और टावर ठप पड़ जाते हैं, तब भी D2D तकनीक के माध्यम से कॉलिंग, मैसेजिंग और इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल रहेगी।

• भविष्य की तकनीक: अमेरिका समेत कई विकसित देशों की तर्ज पर यह तकनीक भविष्य में सीधे हैंडसेट पर हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट देने का आधार बनेगी।

Jio, Airtel और Vi जैसी कंपनियों के लिए अवसर

यह सिफारिश ऐसे समय आई है जब एलन मस्क की स्टारलिंक (Starlink), भारती समर्थित यूटेलसैट वनवेब (Eutelsat OneWeb) और रिलायंस जियो (Reliance Jio) सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में पैर जमाने की तैयारी में हैं। नए नियमों से वोडाफोन-आइडिया (Vi), एयरटेल और जियो जैसी कंपनियां बिना अलग से सैटेलाइट क्लस्टर लॉन्च किए सैटेलाइट कंपनियों से साझेदारी कर अपने ग्राहकों को D2D सेवाएं मुहैया करा सकेंगी।

(नोट: यह वर्तमान में ट्राई द्वारा सरकार को भेजी गई सिफारिशें हैं, जिन्हें केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है।)