बॉलीवुड का दिलचस्प किस्सा: माधुरी दीक्षित से रोमांस कर रहे थे सलमान खान, तभी अचानक टूट गया बेड — असल जिंदगी की एक सच्ची घटना से प्रेरित था 'हम आपके हैं कौन' का यह आइकॉनिक सीन


बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की आपत्तिजनक और छेड़छाड़ (Morphed/AI) की गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। मुंबई की बांद्रा पुलिस ने इस मामले में दिल्ली के शाहदरा इलाके से एक युवक को गिरफ्तार तो किया, लेकिन अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न करने के कारण मुंबई की बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गिरफ्तारी को ही अवैध (Illegal) घोषित कर आरोपी को तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया सोनाक्षी सिन्हा की शिकायत पर दर्ज हुई थी FIR अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने शुक्रवार (13 नवंबर 2026) को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि दिल्ली के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर उनकी मॉर्फ्ड (छेड़छाड़ की गई) अश्लील तस्वीरें साझा की हैं। दिल्ली के शाहदरा से हुई गिरफ्तारी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बांद्रा पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची और शनिवार सुबह करीब 10:11 बजे शाहदरा के जगतपुरी थाना क्षेत्र से आरोपी आर्यन दीपक जैन (Aryan Deepak Jain) को हिरासत में लेकर सीधे फ्लाइट से मुंबई ले आई। ट्रांजिट रिमांड (Transit Remand) न लेने की बड़ी चूक: बांद्रा कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने आरोपी की 3 दिन की कस्टडी मांगी ताकि वह मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद कर सके जिससे तस्वीरें बनाई गईं। लेकिन मजिस्ट्रेट ने पाया कि पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से मुंबई लाने से पहले दिल्ली की नजदीकी सक्षम मजिस्ट्रेट अदालत में पेश नहीं किया और न ही ट्रांजिट रिमांड ली। BNSS की धारा 35(1)(b) का उल्लंघन कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन धाराओं में मामला दर्ज है, उनमें अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(1)(b) के तहत पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी की अनिवार्यता के कारण लिखित रूप से दर्ज करने होते हैं। जांच अधिकारी इन वैधानिक सुरक्षा उपायों का संतोषजनक पालन करने में विफल रहे। गिरफ्तारी अवैध घोषित, जांच रहेगी जारी बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि शिकायतकर्ता के प्रभावशाली होने के कारण पुलिस ने जल्दबाजी में बिना नोटिस दिए कार्रवाई की। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि "सिर्फ आगे की जांच की आवश्यकता बताकर किसी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर हिरासत में नहीं रखा जा सकता।" कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए आरोपी को रिहा कर दिया, हालांकि पुलिस की जांच आगे भी जारी रहेगी। कानून के जानकारों के मुताबिक, पुलिस की एक प्रक्रियागत लापरवाही (Procedural Lapse) ने गंभीर साइबर अपराध के इस मामले में आरोपी को शुरुआती राहत दिला दी है
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संपादक, आज की दिल्ली







