हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार ने पहले धान की खेती पर रोक लगाई और अब नई राइस शूट नीति के तहत किसानों को बर्बाद करने का नया फैसला लिया

आज की दिल्ली / इंडियन न्यूज़ ऑनलाइन :

चंडीगढ़, 6 जून :- हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार ने पहले धान की खेती पर रोक लगाई और अब नई राइस शूट नीति के तहत किसानों को बर्बाद करने का नया फैसला लिया है। इसके साथ ही किसानों को अभी तक भी उनकी गेहूं, सरसों की फसल का भुगतान ना मिलना और चना फसल की तुलाई में गड़बड़ी बताती है कि सरकार प्रदेश के किसानों को बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। यह बातें हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने यहां जारी बयान में कहीं।

कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई राईस शूट नीति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इस फैसले के बाद किसानों को धान की खेती करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। किसानों को नहरी पानी भी कम मिलेगा। इस फैसले में भाखड़ा कमांड सिस्टम में नए राइस शूट (बरसाती मोघा) खत्म कर दिए गए हैं। केवल जहां यमुना या घग्घर नदी का पानी मिलेगा, वहां यह जारी रहेंगे। 20 एकड़ से कम भूमि पर राइस शूट नहीं दिया जाएगा। इस 20 एकड़ में से 15 एकड़ से अधिक भूमि में धान नहीं लगाया जा सकेगा। पश्चिमी यमुना कैनाल सिस्टम (यमुनानगर- करनाल- पानीपत- जींद- रोहतक) में राइस शूट के लिए हर साल आवंटित पानी की मात्रा वर्ष 2024 तक 25 फीसदी से घटाकर तीन फीसदी तक कर दी जाएगी। हर साल पुराने राइस शूट की संख्या में 50 फीसद कटौती की जाएगी और वर्ष 2022 के बाद कोई पुराना राइस शूट नहीं दिया जाएगा। नए राइस शूट भी तीन फीसद तक सीमित रहेंगे। भाखड़ा सिस्टम (कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद इत्यादि) में राइस शूट के लिए 10 प्रतिशत पानी को कम कर साल 2024 तक तीन प्रतिशत तक कर दिया जाएगा। 2020 व 2021 के बाद सब पुराने राइस शूट खत्म कर दिए जाएंगे। नए राइस शूट भी तीन प्रतिशत तक सीमित रहेंगे। इसके साथ ही दस क्यूसेक से कम के रजबाहों पर कोई राइस शूट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राइस शूट की फीस में भी 100 प्रतिशत वृद्धि की गई है। अब 300 रुपये प्रति एकड़ देने होंगे।

कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार की यह किसान विरोधी नीति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले ही प्रदेश के कई हिस्सों में धान की खेती पर रोक लगाने का फैसला लिया था। कांग्रेस पार्टी के भारी विरोध का बाद इस सरकार ने केवल दिखावे के लिए आधा अधूरा फैसला वापस लिया था। वहीं अब सरकार द्वारा यह नई नीति किसानों की बर्बादी का एक नया अध्याय है। किसानों को बर्बाद करने के ही साजिश थी कि भाजपा सरकार द्वारा दादूपुर नलवी नहर को बंद कर दिया गया। कुमारी सैलजा ने कहा कि पहले ही प्रदेश का किसान इस समय तंगहाल स्थिति में है। वहीं हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार किसानों को बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। बार-बार इस सरकार द्वारा किसान विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं।

कुमारी सैलजा ने कहा कि 72 घंटे में किसानों को फसल के भुगतान का दावा करने वाली हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार में अभी तक भी किसानों को उनकी गेहूं और सरसों की फसल का भुगतान नहीं मिल पाया है और किसान भुगतान के लिए दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं।

कुमारी सैलजा ने चने की फसल तुलाई में हो रही गड़बड़ी पर बोलते हुए कि यह बेहद ही आश्चर्यजनक है कि खुद सरकार की एजेंसियों द्वारा ही किसानों के साथ बड़ी लूट की जा रही है। फसल तुलाई की मशीनों में गड़बड़ी कर किसानों के साथ सरकारी एजेंसियां ठगी कर रही हैं। चने की फसल में प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा है। हिसार में किसानों के साथ ठगी का यह खेल दिनदहाड़े पकड़ा गया है। सरकारी एजेंसी हैफेड के द्वारा तुलाई मशीनों में गडबडी कर कम तुलाई दिखाई जा रही है। 50 किलो कट्टे के अंदर तकरीबन 5 किलो 400 ग्राम तक किसानों से ठगी की जा रही है। इससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों के साथ प्रति 50 किलो पर 250 रुपए तक का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। प्रदेश के किसानों के साथ अभी तक करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा चुका है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार द्वारा अपनाई जा रही इन किसान विरोधी नीतियों का लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध करती आई है। धान की खेती पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी ने अपना विरोध लगातार दर्ज करवाया था। वहीं अब सरकार की इन किसान विरोधी नीतियों का भी कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से विरोध करेगी।