नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति छोड़ पाकिस्तान-तुर्की-सऊदी के 'मक्का रक्षा समझौते' में शामिल होगा दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश?


कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के इजरायल और पश्चिम एशिया की राजनीति पर दिए गए ताजा बयान को लेकर भारत के राजनीतिक और कूटनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक विश्वविद्यालय कार्यक्रम के दौरान विदेश नीति से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने भारत और इजरायल के द्विपक्षीय संबंधों को 'बहुत अच्छा' बताया और रक्षा क्षेत्र में इजरायल से हथियार खरीदने के कदम का समर्थन किया। इसके साथ ही उन्होंने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास द्वारा किए गए आतंकी हमले और उसके बाद गाजा में हुई सैन्य कार्रवाई, दोनों की निंदा की है। राहुल गांधी ने कहा, "हमारे इजरायल के साथ संबंध हैं और हमारे इजरायल के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। हम इजरायल से हथियार खरीदते हैं, जो कि एक अच्छी बात है।" उन्होंने आगे कहा कि भारत 1.5 अरब लोगों की आबादी वाला एक विशाल देश है और हमारी विदेश नीति पूरी तरह इस बात पर तय होनी चाहिए कि भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए क्या सबसे बेहतर है राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "मैं 7 अक्टूबर को इजरायल पर जो हुआ था, उसकी कड़ी निंदा करता हूं। वह बेहद भयानक (Horror) था और निर्दोष लोगों की हत्या कभी नहीं होनी चाहिए थी इसके तुरंत बाद उन्होंने गाजा में हो रही तबाही का जिक्र करते हुए कहा कि उसके बाद गाजा में जो कुछ हो रहा है, वे उसकी भी निंदा करते हैं और मानवीय संकट से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या यह बयान कांग्रेस की इजरायल नीति में किसी बदलाव (U-Turn) का संकेत है या फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक संतुलित कूटनीतिक रुख। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी के संपादकीय लेखों में गाजा मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की जाती रही है। ऐसे में इजरायल के साथ संबंधों को 'बहुत अच्छा' बताना और हथियार खरीद को सही ठहराना नरम रुख दर्शाता है। दूसरी ओर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी की नीति हमेशा से स्पष्ट रही है—8 अक्टूबर 2023 को भी कांग्रेस ने हमास के क्रूर हमलों की निंदा की थी और साथ ही फिलिस्तीनी नागरिकों के मानवाधिकारों व स्वतंत्र विदेश नीति की वकालत जारी रखी है।
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संपादक, आज की दिल्ली







