इजरायल नीति पर राहुल गांधी का बदला रुख या संतुलित कूटनीति? भारत-इजरायल रिश्तों को बताया 'बहुत अच्छा', 7 अक्टूबर के हमास हमले और गाजा में कार्रवाई दोनों की निंदा


वैश्विक भू-राजनीति (Geopolitics) और रक्षा समीकरणों में एक बेहद चौंकाने वाली हलचल तेज हो गई है। तुर्की (Türkiye) के वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया (Indonesia) अब सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के त्रिपक्षीय सैन्य गठबंधन—'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' (Mecca Defense Pact)—में शामिल होने के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यदि जकार्ता इस सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनता है, तो यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से बनी इंडोनेशिया की दशकों पुरानी 'स्वतंत्र और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति' (Non-Aligned Policy) से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव माना जाएगा अगस्त 2026 में सऊदी अरब के मक्का में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे 'मक्का डिफेंस अलायंस' (Mecca Defence Alliance) कहा जाता है। नवंबर 2026 में तीनों देशों की संसदों से मंजूरी मिलने के बाद यह समझौता औपचारिक रूप से लागू हो चुका है। नाटो (NATO) के अनुच्छेद-5 की तर्ज पर बने इस समझौते में किसी एक सदस्य देश पर हमले को सभी पर हमला मानने की बात कही गई है तुर्की के तीन शीर्ष अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया को बताया कि इंडोनेशिया इस रक्षा समझौते में शामिल होने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है। रक्षा सौदों की नजदीकी: तुर्की का मानना है कि अंकारा और जकार्ता के बीच तेजी से बढ़ते रक्षा सहयोग के कारण यह कदम स्वाभाविक है। गौरतलब है कि इंडोनेशिया ने तुर्की से 48 पांचवीं पीढ़ी के 'कान' (KAAN) फाइटर जेट खरीदने के लिए 10 अरब डॉलर से अधिक का सौदा किया है और दो इस्तांबुल-क्लास युद्धपोत भी खरीद रहा है। इसके अलावा पिछले महीने अक्टूबर 2026 में इंडोनेशिया ने दोहा में पाकिस्तान, तुर्की और कतर के साथ रक्षा उत्पादन व प्रशिक्षण से जुड़े 'बद्र समझौते' (Badr MoU) पर भी हस्ताक्षर किए थे। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी निवास करती है, इसके बावजूद उसने आज तक कभी भी किसी धार्मिक या सैन्य गुट (Military Alliance) का हिस्सा बनने से परहेज किया है शीत युद्ध (Cold War) के दौर में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंडोनेशिया के संस्थापक राष्ट्रपति सुकर्णो ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM - Non-Aligned Movement) की नींव रखी थी। 1955 के ऐतिहासिक बांडुंग सम्मेलन से निकली इस नीति ने दोनों देशों को किसी भी महाशक्ति या सैन्य गठबंधन के खेमे में जाने से रोका। 'बेबास एक्टिफ' (Bebas Aktif) सिद्धांत: इंडोनेशिया अपनी विदेश नीति को 'स्वतंत्र और सक्रिय' (Free and Active) मानता है। हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने भी दोहराया था कि उनका देश किसी सैन्य गठबंधन में शामिल होने का इरादा नहीं रखता और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखेगा। हालांकि, तुर्की के दावे और इंडोनेशियाई दूतावास द्वारा फिलहाल इस पर स्पष्ट पुष्टि या खंडन न करने से कूटनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच बेहद घनिष्ठ समुद्री, व्यापारिक और ऐतिहासिक संबंध हैं। यदि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया अपनी पारंपरिक गुटनिरपेक्ष नीति छोड़कर पाकिस्तान और तुर्की के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल होता है, तो यह न केवल पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया की सुरक्षा व्यवस्था को बदलेगा, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की समुद्री कूटनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम साबित होगा
विषय
संपादक, आज की दिल्ली







