बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 17 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद 2 दोषियों की उम्रकैद निलंबित, मिली जमानत


गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (Azam Khan) की कानूनी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 426.46 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की 4 दिन की कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद सोमवार (16 नवंबर 2026) को उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच गाजियाबाद की विशेष PMLA कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आजम खान को न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 26 नवंबर को होगी 12 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष अदालत ने जांच एजेंसी को आजम खान से पूछताछ के लिए 4 दिन की रिमांड मंजूर की थी। सूत्रों के मुताबिक, इस चार दिवसीय हिरासत के दौरान ED की टीम ने रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय लेनदेन, सरकारी धन के दुरुपयोग और शेल कंपनियों की संरचना को लेकर आजम खान से करीब 80 सवाल पूछे। रिमांड अवधि समाप्त होने से पहले ही ED की टीम आजम खान का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उन्हें कोर्ट लेकर पहुंची। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी की आगे की रिमांड मांग को अस्वीकार करते हुए आजम खान को न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेजने का निर्देश दिया। 30 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी ED ने 30 अक्टूबर 2026 को आजम खान को रामपुर जेल से रिहा होते ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। 426.46 करोड़ की संपत्ति का विवाद यह जांच जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए किसानों की जमीन के कथित जबरन अधिग्रहण और सरकारी फंड के डायवर्जन से जुड़ी है। ED पहले ही यूनिवर्सिटी की 426.46 करोड़ रुपये की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से अटैच कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं आजम दूसरी ओर, आजम खान के वकीलों ने ED की गिरफ्तारी और रिमांड प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी है।
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संपादक, आज की दिल्ली







