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बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 17 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद 2 दोषियों की उम्रकैद निलंबित, मिली जमानत

योगराज शर्मा2 मिनट में पढ़ें

नई दिल्ली। साल 2002 के चर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले (Bilkis Bano Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दो दोषियों को बड़ी कानूनी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने दोनों दोषियों की उम्रकैद की सजा को निलंबित (Suspend) करते हुए उन्हें जमानत (Bail) पर रिहा करने का आदेश दिया है। जिन दो दोषियों को यह राहत मिली है, उनकी पहचान विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी (Bipinchandra Kanhaiyalal Joshi) और प्रदीप रमनलाल मोधिया (Pradip Ramanlal Modhiya) के रूप में हुई है जस्टिस एमएम सुंदरेश (Justice MM Sundresh) और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले (Justice Prasanna B Varale) की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दोनों अपीलकर्ता पहले ही 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। अदालत ने यह भी नोट किया कि दोनों दोषियों में से एक (विपिनचंद्र जोशी) गंभीर रूप से दिव्यांग हैं। इसके अलावा, बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले के खिलाफ दायर उनकी मुख्य अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े ऐसे कई मुद्दे हैं, जिन पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा (Siddharth Luthra) ने दलील दी कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय से सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक आरोपी का नाम शुरुआती एफआईआर (FIR) में दर्ज नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे मामले में आरोपी बनाया गया था, जबकि दूसरा दोषी गंभीर दिव्यांगता से जूझ रहा है। सरकारी पक्ष का विरोध अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) राजा ठाकरे ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा कि निचली अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों ने सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद ही दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा निलंबित करने का आदेश दिया और स्पष्ट किया कि संबंधित ट्रायल कोर्ट दोनों दोषियों के लिए जमानत की शर्तें और नियम तय करेगा

योगराज शर्मा

संपादक, आज की दिल्ली

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