जर्जर इमारतों पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: GRAP नियमों की आड़ में जानलेवा ढांचों पर एक्शन नहीं रोक सकते

राजधानी में खतरनाक व जर्जर ढांचों को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की पाबंदियों का बहाना बनाकर जर्जर इमारतों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई को टाला नहीं जा सकता। जानलेवा हो चुकी इमारतों के मामले में अदालतें केवल मूकदर्शक बनकर नहीं बैठ सकतीं। जनसुरक्षा और मानव जीवन की रक्षा किसी भी प्रशासनिक बहाने से सर्वोपरि है।सीधा निर्देश यदि कोई ढांचा गिरने की कगार पर है और आसपास रहने वाले लोगों के जीवन के लिए सीधा खतरा बना हुआ है, तो उस पर विध्वंस या जरूरी सुधारात्मक कार्रवाई GRAP के नियमों की आड़ में रोकी नहीं जाएगी। यह फैसला राजधानी में हादसों का सबब बन रहीं पुरानी और जर्जर इमारतों के खिलाफ नगर निगम और संबंधित एजेंसियों की सुस्ती पर सीधा वार है।