दिल्ली में समयबद्ध सेवाओं के लिए नया कानून लागू: काम में देरी पर अफसरों पर लगेगा ₹250 रोज जुर्माना

दिल्ली सरकार ने नागरिकों को समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कड़ा कानून लागू कर दिया है। बिना ठोस कारण काम लटकाने वाले अधिकारियों पर 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। साथ ही, 30 दिनों में आवेदन का निपटारा न होने पर मामला अपने आप उच्च प्राधिकरण को भेज दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने जनता को समय पर प्रशासनिक सेवाएं मुहैया कराने और सरकारी तंत्र में पारदर्शिता व जवाबदेही तय करने के लिए सख्त समयबद्ध सेवा कानून लागू कर दिया है। रोजाना जुर्माना बिना किसी ठोस और उचित कारण के काम में देरी करने वाले संबंधित अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। 30 दिन की समयसीमा: नागरिक के आवेदन पर अधिकतम 30 दिनों के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा। ऑटो-एस्केलेशन (स्वतः ट्रांसफर): यदि निर्धारित 30 दिनों में आवेदन का निस्तारण नहीं होता है, तो मामला अपने आप उच्च/अगले सक्षम प्राधिकरण के पास अग्रसारित (Escalate) हो जाएगा।इस कदम से आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के गैर-जरूरी चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और फाइलों के बेवजह अटके रहने पर रोक लगेगी।