दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली के नागरिकों के समयबद्ध और आसान सेवा प्राप्ति अधिकार अधिनियम, 2026' को अधिसूचित किया

दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली के नागरिकों के समयबद्ध और आसान सेवा प्राप्ति अधिकार अधिनियम, 2026' को अधिसूचित किया है। इस अधिनियम का उद्देश्य सरकारी विभाग का तय समय-सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करना और अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना सुनिश्चित करना है। यह कानून 2011 के मौजूदा समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह लेगा और पहले से अधिक आधुनिक तथा जवाबदेह व्यवस्था लागू करेगा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राज्‍य सरकार, राजधानी की शासन व्यवस्था को नागरिक-केंद्रित, संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्‍य सभी पात्र नागरिक को समय पर बिना किसी परेशानी के सेवाओं की उपलब्‍धता सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल निगरानी, अपीलों के स्वतः आगे बढ़ने और अधिकारियों की जवाबदेही की व्यवस्था से प्रशासन अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनेगा।