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मैं निर्दोष हूं, इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं कि मैंने कोई गलत काम किया'—लोकसभा महासचिव को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा ने सरकारी आवास पर जले हुए नोट मिलने के आरोपों को बताया बेबुनियाद

योगराज शर्मा1 मिनट में पढ़ें

दिल्ली स्थित सरकारी आवास से जले हुए नोट मिलने के चर्चित और संवेदनशील मामले में पूर्व हाईकोर्ट न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Varma) ने अपना पक्ष बेहद मजबूती से रखा है। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को लिखे एक विस्तृत पत्र में जस्टिस वर्मा ने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए कहा है कि न्यायाधीश के पद से उनका इस्तीफा किसी भी तरह से गलत काम की स्वीकारोक्ति (Admission of Wrongdoing) नहीं है। उन्होंने सरकारी आवास पर जले हुए नोट मिलने से जुड़े तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह बेबुनियाद करार दिया है संसद सदस्यों (सांसदों) के बीच प्रसारित किए गए अपने पत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अप्रैल 2026 में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कोई सरकारी सुविधा या वेतन नहीं जस्टिस वर्मा ने पत्र में उल्लेख किया कि इस्तीफा देने के दिन से ही उन्होंने न तो कोई वेतन लिया है और न ही किसी तरह का भत्ता या सरकारी सुविधा स्वीकार की है। संवैधानिक आधार पर उठाया सवाल संविधान के अनुच्छेद 217(1)(a) और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने दलील दी कि उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। ऐसे में जब वे अब न्यायाधीश के पद पर कार्यरत ही नहीं हैं, तो संसद द्वारा उन्हें पद से हटाने (Removal Proceedings) की कार्यवाही जारी रखने का कोई संवैधानिक आधार नहीं बचता है।

योगराज शर्मा

संपादक, आज की दिल्ली

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