रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (NPC) पदोन्नति अनियमितता मामले में लोकपाल की कार्यवाही पर लगाई अंतरिम रोक


देश की राजधानी दिल्ली के नागरिकों को सरकारी दफ्तरों की लंबी कतारों, एजेंटों के चक्कर और अव्यवस्थाओं से मुक्ति दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। राजधानी में संचालित सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों (Sub-Registrar Offices) का नाम बदलकर अब 'जन सेवा केंद्र' (Jan Seva Kendra) किया जाएगा। इतना ही नहीं, इन दफ्तरों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों (Passport Seva Kendras) की तर्ज पर पूरी तरह आधुनिक (Modernize) और हाईटेक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मंजूरी के बाद इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए इसी महीने टेंडर नोटिस जारी होने जा रहा है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक राजधानी के सभी सब-रजिस्ट्रार दफ्तरों को आधुनिक 'जन सेवा केंद्र' में तब्दील करना है। इन केंद्रों पर केवल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ही नहीं, बल्कि नागरिक सेवाओं से जुड़े अन्य कई जरूरी कामकाज भी एक ही छत के नीचे शिफ्ट किए जाएंगे, ताकि आम लोगों को अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें अपग्रेड होने के बाद इन दफ्तरों में वातानुकूलित प्रतीक्षालय (AC Lounges), डिजिटल हेल्प डेस्क, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और टोकन सिस्टम, पीने के पानी की उचित व्यवस्था तथा प्रशिक्षित सपोर्ट स्टाफ की तैनाती की जाएगी। दस्तावेजों की प्री-वेरिफिकेशन और लाइव ट्रैकिंग आवेदकों का समय बचाने के लिए डॉक्यूमेंट्स के प्री-वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन की लाइव ट्रैकिंग की सुविधा भी विकसित की जा रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार का संकल्प है कि सरकारी सेवाएं आम नागरिक को केवल उपलब्ध ही न हों, बल्कि वे सरल, सुगम, समयबद्ध और सम्मानजनक वातावरण में मिलें। पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर कामकाज शुरू होने से बिचौलियों और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होगी तथा पारदर्शिता के साथ हर अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी
विषय
संपादक, आज की दिल्ली







