डिजिटल पेमेंट फ्रॉड होने पर मिलेगा ₹25,000 तक का मुआवजा, जनवरी 2027 में योजना लागू होने से पहले बैंकों ने RBI से की ये बड़ी मांग

नई दिल्ली: ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के शिकार होने वाले आम ग्राहकों को बड़ी राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जनवरी 2027 से एक विशेष मुआवजा योजना लागू करने जा रहा है। इस नीति के तहत पात्र पीड़ितों को 25,000 रुपये तक का मुआवजा मिल सकेगा। हालांकि, योजना के लागू होने से ठीक पहले देश के बैंकों ने आरबीआई से शिकायत और क्लेम निपटाने के लिए एक 'सेंट्रलाइज्ड क्लेम सिस्टम' (Centralised Claim System) बनाने की मांग उठाई है।

बैंकों की मुख्य मांग और चिंता क्या है?

• एकसमान नियम और तालमेल: बैंकों का कहना है कि हर बैंक स्तर पर अलग-अलग प्रक्रिया अपनाने से क्लेम निपटारे में दिक्कतें आएंगी। इसलिए शिकायत दर्ज करने की समयसीमा, ग्राहक की पात्रता, लाभार्थी बैंक (जहां ठगी की रकम गई) की जिम्मेदारी और म्यूल अकाउंट्स (Mule Accounts) से वसूली को लेकर एक केंद्रीय प्रणाली और स्पष्ट दिशानिर्देश जरूरी हैं।

कैसे और कितना मिलेगा मुआवजा? (पूरा गणित):

• 50,000 रुपये तक के फ्रॉड पर कवर: आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी ग्राहक के साथ 50,000 रुपये तक का अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फ्रॉड होता है और वह समय पर शिकायत दर्ज कराता है, तो उसे शुद्ध नुकसान का 85% या अधिकतम 25,000 रुपये (जो भी कम हो) मुआवजे के रूप में मिलेंगे।

• उदाहरण से समझें: 10,000 रुपये की ठगी होने पर ग्राहक को 8,500 रुपये और 30,000 रुपये या उससे अधिक के नुकसान पर अधिकतम 25,000 रुपये की भरपाई की जाएगी।

• कौन उठाएगा मुआवजे का खर्च: घरेलू फ्रॉड के मामलों में मुआवजे की राशि में RBI 65%, ग्राहक का बैंक 10% और पैसा पाने वाला बैंक 10% हिस्सेदारी देगा, जबकि शेष 15% नुकसान ग्राहक को वहन करना होगा।

धोखाधड़ी रोकने के लिए RBI के अन्य प्रस्ताव: आरबीआई डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए बड़े ट्रांजैक्शन में कुछ समय का होल्ड रखने, वरिष्ठ नागरिकों के पेमेंट के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति की अतिरिक्त मंजूरी लेने और संदिग्ध खातों की कड़ी निगरानी जैसे विकल्पों पर भी काम कर रहा है।