दिल्ली में सरकारी निर्माण कार्यों का बदलेगा तरीका, अब आर्किटेक्ट पर होगी पूरी जिम्मेदारी!

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार सरकारी इमारतों और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DSIIDC) ने आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स को पैनल में शामिल करने के लिए EOI जारी किया है।

नई व्यवस्था के तहत चयनित कंसल्टेंट्स डिजाइन और मास्टर प्लान तैयार करने से लेकर निर्माण की निगरानी, तकनीकी समस्याओं के समाधान और फायर NOC व ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट जैसी मंजूरियां दिलाने में भी सहायता करेंगे। इसका उद्देश्य निर्माण कार्यों में जवाबदेही बढ़ाना और परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करना है।