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उत्तराखंड का 26वां राज्य स्थापना दिवस ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में धूमधाम से मनाया गया।
उत्तराखंड का 26वां राज्य स्थापना दिवस ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में धूमधाम से मनाया गया। समारोह में आईटीबीपी, पुलिस और एनसीसी की टुकड़ियों ने भव्य परेड निकाली, जिसकी सलामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं, भोजनमाताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि सहित 13 घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि का ऐलान किया। अतिथि शिक्षकों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा की गई। समिति दोहरी पेंशन, चिह्नीकरण नियमों में छूट और आश्रितों से जुड़े मामलों पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने लखपति दीदियों को प्रोत्साहन राशि, वन्यजीव हमलों में घायलों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता, डिजिटल लाइब्रेरी, बिजली बिलों के विलंब शुल्क में राहत और प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल बनाने जैसी घोषणाएं भी कीं। वहीं, समारोह में सम्मानित राज्य आंदोलनकारियों के मन में गैरसैंण को स्थायी राजधानी का दर्जा नहीं मिल पाने की कसक भी दिखाई दी। राज्य आंदोलनकारी सुरेश बिष्ट ने कहा कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी शहीद आंदोलनकारियों का गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सपना अधूरा है।
बाइट 1–पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
बाइट 2–सुरेश बिष्ट, राज्य आंदोलनकारी
स्रोत: प्रसार भारती (पीबी-शब्द)
संपादक, आज की दिल्ली







