मुंगेशपुर गांव में MTNL मोबाइल सेवा की बदहाली का मुद्दा केंद्रीय संचार मंत्री के सामने उठाया

वेलफेयर क्लब के महासचिव नरेंद्र वर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा ज्ञापन, 12 वर्षों से मोबाइल नेटवर्क की समस्या दूर न होने पर जताई नाराजगी

नई दिल्ली, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी दूरसंचार कंपनी MTNL की बदहाल मोबाइल सेवाओं का मुद्दा एक बार फिर केंद्र सरकार के सामने उठाया गया है। बवाना विधानसभा क्षेत्र के मुंगेशपुर गांव के वेलफेयर क्लब के महासचिव श्री नरेंद्र वर्मा ने 2 नवंबर 2026 को केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संचार भवन, अशोक रोड, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में एक ज्ञापन प्रस्तुत कर क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क और संचार सेवाओं की खराब स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले लगभग 12 वर्षों से दिल्ली के कई क्षेत्रों में MTNL की मोबाइल सेवाएं लगातार बदहाली का सामना कर रही हैं। MTNL को आंशिक रूप से BSNL के संरक्षण में दिए जाने के बावजूद उपभोक्ताओं को बेहतर मोबाइल नेटवर्क और निर्बाध संचार सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

नरेंद्र वर्मा ने ज्ञापन में सवाल उठाया कि एक ओर सरकार डिजिटल इंडिया और सशक्त भारत के संकल्प के साथ देश को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय उपभोक्ताओं की बुनियादी संचार समस्याओं की अनदेखी क्यों की जा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार बड़े-बड़े विज्ञापनों और आयोजनों के माध्यम से अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर रही है। यशोभूमि, द्वारका में आयोजित IMC 2026 जैसे बड़े आयोजनों के जरिए भारत की डिजिटल और संचार क्षमताओं को प्रदर्शित किया जा रहा है, लेकिन मुंगेशपुर जैसे गांवों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या आज भी बनी हुई है।

ज्ञापन में Make in India और BSNL की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। वर्मा ने कहा कि सरकारी दूरसंचार सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता है, जिनका लाभ सीधे आम नागरिकों और ग्रामीण उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि मुंगेशपुर गांव सहित बवाना विधानसभा क्षेत्र में MTNL/BSNL की मोबाइल सेवाओं की स्थिति की समीक्षा कराई जाए तथा नेटवर्क, कॉलिंग और अन्य संचार सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

उन्होंने सवाल किया कि यदि स्थानीय स्तर पर लोगों की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तो डिजिटल भारत और विकसित भारत 2047 का सपना कैसे साकार होगा?

अब देखना होगा कि केंद्रीय संचार मंत्रालय इस ज्ञापन पर क्या कार्रवाई करता है और क्षेत्र के लोगों को खराब मोबाइल सेवाओं से कब तक राहत मिलती है।