राजधानी में ढहती इमारतें, बिखरती जिंदगियां: कागजी दावों और बयानों तक सीमित सेफ्टी ऑडिट, जवाबदेही तय कब?

राजधानी दिल्ली में जर्जर व असुरक्षित इमारतों के गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर बार किसी बड़े हादसे और निर्दोष जिंदगियों के मलबे में दबने के बाद सरकार द्वारा 'सेफ्टी ऑडिट' कराने और कड़े नियम लागू करने के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ढाक के तीन पात ही रहती है।

प्रशासन की कथित लापरवाही और असंवेदनशीलता पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ओर मलबे से अपनों की लाशें निकल रही हैं और परिवारों में कोहराम मचा है, वहीं दूसरी ओर सरकार संवेदनहीनता की हदें पार करते हुए उत्सवों और आयोजनों में व्यस्त नजर आ रही है। अगर समय रहते खतरनाक इमारतों की पहचान और निगरानी का काम गंभीरता से किया जाता, तो इन मासूम जानों को बचाया जा सकता था।

जवाबदेही तय करने के बजाय सिर्फ कागजी घोषणाओं के सहारे राजधानी के नागरिकों की सुरक्षा को कब तक ताक पर रखा जाएगा?