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शीतकालीन सत्र में गरमाई हिमाचल की सियासत: सरकार के चार साल का हिसाब मांगेगी भाजपा, नेता प्रतिपक्ष बोले चार दशक पीछे चला गया प्रदेश

Journalist Today Network6 मिनट में पढ़ें

अनुराग शर्मा, हिमाचल प्रदेश।

भ्रष्टाचार, नशे, ‘हिमाचल ऑन सेल’ और ठप विकास कार्यों को मुद्दा बनाएगा विपक्ष; आर्थिक संकट के बीच प्रचार और जश्न पर खर्च को लेकर भी सरकार पर निशाना

धर्मशाला, 16 नवंबर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव की जमीन तैयार हो गई है। पहले दिन दो पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, लेकिन सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आगामी बैठकों के लिए भाजपा का एजेंडा स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार के चार वर्षों के कामकाज का हिसाब मांगेगा और भ्रष्टाचार, नशे के बढ़ते प्रचलन, प्रदेश के संसाधनों से जुड़े फैसलों तथा विकास कार्यों में ठहराव के मुद्दों पर जवाब तलब करेगा।

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के चार साल के कार्यकाल में हिमाचल विकास की दृष्टि से चार दशक पीछे चला गया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के प्रति विभिन्न वर्गों में निराशा है और जनता अब घोषणाओं तथा प्रचार के बजाय धरातल पर हुए काम का जवाब चाहती है। कांग्रेस सरकार का यह “अंतिम शीतकालीन सत्र” होने का राजनीतिक दावा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को अपने कार्यकाल का लेखा-जोखा प्रदेशवासियों के सामने रखना होगा।

सदन में चार साल के कामकाज पर जवाब मांगने की तैयारी

नेता प्रतिपक्ष के बयान से स्पष्ट है कि भाजपा इस सत्र में अलग-अलग विभागों से जुड़े सवालों के साथ सरकार के समग्र कामकाज को भी बहस के केंद्र में लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल जनता से जुड़े विषयों को पूरी मजबूती से उठाएगा और सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य करेगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सड़क निर्माण, आधारभूत ढांचे और अन्य विकास कार्यों की रफ्तार प्रभावित हुई है। उनके अनुसार, सरकार के फैसलों का असर समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ा है और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले दिन से जनविरोधी फैसलों का विरोध करती आई है और विधानसभा के भीतर भी यह सिलसिला जारी रहेगा।

भ्रष्टाचार, नशा और ‘हिमाचल ऑन सेल’ पर घेराबंदी

भाजपा की प्रस्तावित रणनीति में भ्रष्टाचार और नशे का मुद्दा प्रमुख रहेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेशभर में इन विषयों पर चर्चा हो रही है और सरकार को अपनी भूमिका तथा कार्रवाई स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने ‘हिमाचल ऑन सेल’ का आरोप लगाते हुए प्रदेश के हितों और संसाधनों से जुड़े सरकारी फैसलों पर भी सवाल उठाने की बात कही।

हालांकि, दिए गए बयान में भ्रष्टाचार या ‘हिमाचल ऑन सेल’ के आरोपों से जुड़े किसी विशिष्ट प्रकरण का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया। ऐसे में सदन की आगामी कार्यवाही में यह देखना अहम होगा कि विपक्ष इन आरोपों के समर्थन में कौन से मामले सामने रखता है और सरकार उनका क्या उत्तर देती है।

आर्थिक संकट के बीच प्रचार खर्च पर सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सरकार के प्रचार अभियान से जोड़ते हुए तीखी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर हिमाचल गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और विकास कार्य प्रभावित हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के प्रचार के लिए जगह-जगह होर्डिंग लगाए जा रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि प्रचार गतिविधियों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सड़कों की खराब स्थिति और गड्ढों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को प्रचार से पहले बुनियादी सुविधाओं और जनता की जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए।

इस बयान के जरिए विपक्ष ने सरकारी खर्च की प्राथमिकताओं को भी राजनीतिक बहस का विषय बनाने का संकेत दिया है। भाजपा सरकार से यह पूछने की तैयारी में है कि आर्थिक चुनौतियों के बीच उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल किन कार्यों पर किया जा रहा है और उसका आम जनता को कितना लाभ मिल रहा है।

चार साल के जश्न से पहले जनता को हिसाब देने की मांग

सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर प्रस्तावित आयोजन को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जश्न की तैयारियों में जुटी है, जबकि उसे पहले प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए।

उन्होंने आशंका जताई कि आयोजन पर भी करोड़ों रुपये खर्च किए जा सकते हैं। उनका कहना था कि उपलब्धियों का प्रचार करने से पहले सरकार को बताना चाहिए कि उसके कार्यकाल में विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं और जनता से जुड़े मुद्दों पर क्या प्रगति हुई।

इस तरह चार वर्ष पूरे होने का अवसर सत्ता पक्ष के लिए उपलब्धियां प्रस्तुत करने और विपक्ष के लिए जवाबदेही मांगने का प्रमुख राजनीतिक पड़ाव बनता दिख रहा है।

सत्र की तारीख और अवधि पर भी मतभेद

नेता प्रतिपक्ष ने शीतकालीन सत्र के समय निर्धारण पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विवाह समारोहों के चलते कई विधायक पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। उनके अनुसार, उन्होंने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के सामने सत्र कुछ दिन आगे आयोजित करने का सुझाव रखा था।

उन्होंने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग का भी उल्लेख किया, ताकि विधायकों को अपने क्षेत्रों और प्रदेश से जुड़े विषय उठाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने तारीखें पहले ही निर्धारित होने की बात कही थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने चार साल के जश्न से पहले सत्र आयोजित करने को प्राथमिकता दी। इस मुद्दे पर विपक्ष का जोर सदन में चर्चा के लिए पर्याप्त समय और जनहित के विषयों पर विस्तृत जवाब सुनिश्चित करने पर रहेगा।

विकास का श्रेय लेने की राजनीति पर भी हमला

मुख्यमंत्री के प्रचार पर टिप्पणी करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल के विकास का एक लंबा इतिहास है और विभिन्न सरकारों ने समय-समय पर प्रदेश के निर्माण तथा उसके हितों की रक्षा में योगदान दिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ऐसा संदेश देने का प्रयास कर रही है, मानो प्रदेश में विकास की शुरुआत उसके सत्ता में आने के बाद हुई हो। उन्होंने कहा कि किसी उपलब्धि का श्रेय लेते समय उससे जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों और पूर्ववर्ती सरकारों के योगदान को भी स्वीकार करना चाहिए।

उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि सत्र में मौजूदा योजनाओं और फैसलों के साथ विकास के पुराने कार्यों तथा उनके श्रेय को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस हो सकती है।

स्थानीय चुनावों का उल्लेख कर दिया राजनीतिक संदेश

नेता प्रतिपक्ष ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि जनता ने सरकार को राजनीतिक संदेश दे दिया है। उन्होंने इन चुनावों को सरकार के प्रति जनता के रुख से जोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने कामकाज का जवाब देना होगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा के उठाए मुद्दे केवल इस विधानसभा सत्र तक सीमित नहीं रहेंगे। उनके अनुसार, आने वाले विधानसभा चुनावों में भी सरकार का कामकाज, विकास की स्थिति, भ्रष्टाचार और नशा प्रमुख राजनीतिक विषय बनेंगे।

मंगलवार की कार्यवाही पर रहेंगी नजरें

नेता प्रतिपक्ष के अनुसार, सदन की नियमित कार्यवाही मंगलवार से आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही सरकार के चार साल के कार्यकाल को लेकर विपक्ष की रणनीति की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। भाजपा ने जिन मुद्दों पर घेराबंदी का संकेत दिया है, उन पर सदन में रखे जाने वाले तथ्य और सरकार के जवाब बहस की दिशा तय करेंगे।

शीतकालीन सत्र की शुरुआत में आए इस तीखे बयान ने हिमाचल की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। विपक्ष सरकार की जवाबदेही को केंद्र में लाने की तैयारी में है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सदन में राजनीतिक आरोपों के बीच जनता से जुड़े विषयों पर कितनी ठोस चर्चा होती है और उनसे जुड़े कौन से जवाब सामने आते हैं।

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