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सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला: 48 घंटे जेल में रहे तो सरकारी कर्मचारी स्वतः माना जाएगा सस्पेंड!

योगराज शर्मा1 मिनट में पढ़ें

देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकारी कर्मचारियों के आचरण और निलंबन नियमों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और नजीर बनने वाला फैसला सुनाया है। 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी स्वतः निलंबित यानी 'डीम्ड सस्पेंडेड' (Deemed Suspended) माना जाएगा। अदालत ने साफ किया कि ऐसी स्थिति में कर्मचारी को निलंबित करने के लिए संबंधित विभाग द्वारा अलग से औपचारिक सस्पेंशन ऑर्डर जारी करने की कोई कानूनी जरूरत नहीं है। यह फैसला बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के तत्कालीन प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान आया। विश्वजीत सिंह पर एक संविदा कर्मचारी (Contractual Employee) का रुका हुआ वेतन जारी करने के बदले ₹4,000 की रिश्वत मांगने का आरोप था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार के मामलों और आपराधिक जांच में उलझे कर्मचारियों पर कानूनी नकेल और मजबूत होगी।

विषय

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योगराज शर्मा

संपादक, आज की दिल्ली

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