विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से की मुलाकात


केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही कोयला और खनिज एक्सचेंज शुरू करने की योजना बना रही है। इसके लिए लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। श्री रेड्डी ने कल दक्षिण गोवा में खान और कोयला क्षेत्र में सुधार विषय पर आयोजित खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में यह बात कही।
श्री रेड्डी ने कहा कि इन एक्सचेंज के माध्यम से कंपनियों, उद्यमों और व्यापारियों को विभिन्न राज्यों में उत्पादित कोयले और खनिजों की खरीद-बिक्री के लिए एक साझा मंच मिलेगा। लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, महत्वपूर्ण खनिज और कोयला के बाजार तक पहुंच आसान होगी।
उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र से होने वाली आय का 96 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारों को मिलता है। केंद्र को खनिजों पर वसूले गए जीएसटी का केवल 50 प्रतिशत हिस्सा मिलता है।
श्री रेड्डी ने बताया कि गैर-कोयला खनन से राज्यों का राजस्व वर्ष 2014-15 में लगभग 13 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है। जिला खनिज फाउंडेशन के तहत करीब एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये जमा हुए हैं।
स्रोत: प्रसार भारती (पीबी-शब्द)
संपादक, आज की दिल्ली







