दिल्ली की बिजली कंपनियों पर ₹38,000 करोड़ का वित्तीय बोझ: CM रेखा गुप्ता बोलीं—"जनता पर नहीं डालेंगे भार"; CAG रिपोर्ट का हवाला देकर केजरीवाल पर साधा निशाना

राजनीतिक ब्यूरो | नई दिल्ली दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) पर 38,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम वित्तीय बोझ जमा होने के मुद्दे पर राजधानी में सियासी संग्राम तेज हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार इस भारी वित्तीय घाटे का बोझ आम जनता और उपभोक्ताओं की जेब पर बिल्कुल नहीं पड़ने देगी। सरकार इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर घोटालों, वित्तीय कुप्रबंधन और प्रचार की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाते हुए सीएजी (CAG) की 19 रिपोर्टों का हवाला दिया।

"रेगुलेटरी एसेट का बोझ जनता पर नहीं थोपेंगे"

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बिजली कंपनियों की लागत और राजस्व में अंतर के चलते 38,000 करोड़ रुपये का भारी अंतर धीरे-धीरे 'रेगुलेटरी एसेट' (Regulatory Asset) के रूप में जमा होता गया।

• उपभोक्ताओं को राहत का भरोसा: सीएम ने साफ किया कि सरकार बिजली दरों में बढ़ोतरी करके आम जनता पर अतिरिक्त भार डालने के बजाय इस मामले को कानूनी तौर पर मजबूती से लड़ रही है।

• वित्तीय कुप्रबंधन की देन: उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के गैर-जिम्मेदाराना रवैये और बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता न रखने के कारण यह संकट इतना बड़ा बना।

CAG रिपोर्ट के हवाले से केजरीवाल पर तीखे हमले

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछली सरकार के कार्यकाल से जुड़ी 19 लंबित सीएजी (CAG) रिपोर्टों को विधानसभा के पटल पर रखवाया, जिनसे कई स्तरों पर भारी वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई हैं:

• फाइलों पर हस्ताक्षर से बचते थे केजरीवाल: गुप्ता ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार घोटालों में डूबी हुई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद जवाबदेही से बचने के लिए सरकारी फाइलों पर दस्तखत करने से बचते थे।

• केंद्र से मिलने वाले अनुदान में चूक: सीएजी निष्कर्षों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाले सहायता अनुदान को लेने में लापरवाही बरती गई, टेंडर प्रक्रियाओं में भारी अनियमितताएं हुईं और जीएसटी (GST) रिफंड का समय पर भुगतान नहीं किया गया।

• केवल घोषणाएं, काम शून्य: मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आप सरकार ने 32 योजनाओं की केवल घोषणाएं कर उनका प्रचार व क्रेडिट लिया, लेकिन उन पर धरातल पर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। इसके अलावा ₹2,000 करोड़ से अधिक की 34 योजनाओं को वित्तीय मंजूरी मिलने के बावजूद लागू नहीं किया गया।

• बुनियादी ढांचे की उपेक्षा: उन्होंने कहा कि स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों जैसे ठोस बुनियादी ढांचे को संवारने के बजाय पिछली सरकार का पूरा ध्यान आत्म-प्रचार और बड़े-बड़े विज्ञापनों पर ही केंद्रित रहा।