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रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (NPC) पदोन्नति अनियमितता मामले में लोकपाल की कार्यवाही पर लगाई अंतरिम रोक

योगराज शर्मा2 मिनट में पढ़ें

देश के मौजूदा रक्षा सचिव (Defence Secretary) और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह (Rajesh Kumar Singh) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से बड़ी कानूनी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (NPC) में पदोन्नति (Promotion) से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में लोकपाल (Lokpal) द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक (Stay) लगा दी है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने लोकपाल के उन आदेशों को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिनमें उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने की बात कही गई थी। यह पूरा विवाद उस समय से जुड़ा है जब राजेश कुमार सिंह केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त निकाय नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (National Productivity Council) के प्रशासनिक दायरे से जुड़े पदों पर कार्य कर रहे थे। लोकपाल में शिकायत: इस मामले में आरोप लगाया गया था कि एनपीसी (NPC) के भीतर कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति (Promotion) प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी और अनियमितताएं बरती गईं। लोकपाल का आदेश: शिकायत पर संज्ञान लेते हुए लोकपाल ने इस प्रकरण में आदेश पारित कर आगे की जांच/कार्यवाही का निर्देश दिया था, जिसके दायरे में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी आ रहे थे। लोकपाल के इन आदेशों और कार्यवाही के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में दी गई दलीलें: याचिका में लोकपाल के आदेशों की वैधता और प्रक्रियागत पहलुओं पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि पदोन्नति से जुड़े प्रशासनिक निर्णयों को गलत तरीके से देखा जा रहा है और लोकपाल की कार्यवाही कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। हाई कोर्ट का हस्तक्षेप: मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा सचिव की दलीलों पर विचार करते हुए लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगा दी है, जिससे शीर्ष नौकरशाह को तत्काल बड़ी राहत मिली है।रक्षा मंत्रालय के शीर्ष पद पर आसीन रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को मिली इस राहत की प्रशासनिक और कानूनी हलकों में व्यापक चर्चा हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद अब अगली सुनवाई तक लोकपाल इस मामले में रक्षा सचिव के खिलाफ कोई भी दंडात्मक या अगली कार्यवाही नहीं कर सकेगा।

योगराज शर्मा

संपादक, आज की दिल्ली

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