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सपनों का घर खरीदने के बाद कहीं अधूरा न रह जाए मालिकाना हक! दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के नियम, स्टांप ड्यूटी रेट्स और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

योगराज शर्मा3 मिनट में पढ़ें

देश की राजधानी दिल्ली में अपना घर, फ्लैट या जमीन खरीदना हर व्यक्ति का सपना होता है। लेकिन केवल विक्रेता को पैसे देकर 'जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी' (GPA) या 'एग्रीमेंट टू सेल' बनवा लेने से आपको संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक नहीं मिलता। भारतीय पंजीकरण अधिनियम (Registration Act, 1908) की धारा 17 के तहत, संपत्ति पर पूर्ण कानूनी सुरक्षा और वैध स्वामित्व (Legal Ownership) सुनिश्चित करने के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन (Property Registration / Registry) कराना अनिवार्य है। अगर आप भी दिल्ली में कोई आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो किसी भी तरह के कानूनी विवाद या धोखाधड़ी से बचने के लिए स्टांप ड्यूटी, सर्किल रेट, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से लेकर बायोमेट्रिक सत्यापन तक की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझ लें। दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान लगने वाला मुख्य खर्च स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty) और रजिस्ट्रेशन फीस (Registration Fee) होता है। इसकी गणना संपत्ति की वास्तविक खरीद कीमत या सरकार द्वारा तय किए गए सर्किल रेट (Circle Rate)—दोनों में से जो भी अधिक हो—उसी आधार पर की जाती है। दिल्ली सरकार महिला खरीदारों को संपत्ति के मालिकाना हक के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्टांप ड्यूटी में विशेष छूट देती है। सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाने से पहले खरीदार और विक्रेता दोनों के पास निम्नलिखित मूल (Original) और स्व-सत्यापित दस्तावेज होने अनिवार्य हैं: सेल डीड (Sale Deed) का ड्राफ्ट: संपत्ति की बिक्री से जुड़ा मुख्य कानूनी अनुबंध पत्र। ई-स्टांप पेपर (e-Stamp Paper) और ई-रजिस्ट्रेशन रसीद: SHCIL (Stock Holding Corporation of India) से खरीदा गया ई-स्टांप प्रमाण पत्र। पहचान और पते का प्रमाण: खरीदार, विक्रेता और दो गवाहों (Witnesses) के आधार कार्ड, पैन कार्ड (PAN Card — ₹5 लाख से अधिक के लेन-देन पर अनिवार्य) और पासपोर्ट साइज फोटो। संपत्ति के पुराने दस्तावेज (Chain of Documents): मदर डीड, पिछली रजिस्ट्री, खतौनी/जमाबंदी (जमीन के मामले में) और अलॉटमेंट लेटर (DDA/सोसाइटी फ्लैट के लिए)। एनओसी (NOC) और टैक्स रसीदें: संबंधित प्राधिकरण (जैसे MCD/DDA) से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की ताजा रसीद और बिजली-पानी के बिल। टीडीएस (TDS) चालान (Form 26QB): यदि संपत्ति की कीमत ₹50 लाख या उससे अधिक है, तो 1% टीडीएस कटौती का प्रमाण। सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थिति और बायोमेट्रिक सत्यापन: तय तारीख और समय पर खरीदार, विक्रेता और दोनों गवाहों को अपने मूल दस्तावेजों के साथ सब-रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचना होता है। यहां दस्तावेजों की जांच के बाद सभी पक्षों की लाइव फोटो खींची जाती है और बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) सत्यापन किया जाता है। रजिस्टर्ड सेल डीड की प्राप्ति: बायोमेट्रिक सत्यापन और सब-रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर के बाद आपको रसीद मिल जाती है और कुछ ही दिनों में कानूनी रूप से पंजीकृत सेल डीड (Registered Sale Deed) सौंप दी जाती है। पूर्ण कानूनी स्वामित्व: सरकारी रिकॉर्ड (म्यूटेशन/दाखिल-खारिज) में आपका नाम दर्ज हो जाता है। धोखाधड़ी से सुरक्षा: विक्रेता उस संपत्ति को दोबारा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकता। होम लोन और मुआवजा: भविष्य में प्रॉपर्टी पर बैंक लोन लेने या सरकारी अधिग्रहण की स्थिति में मुआवजा पाने के लिए रजिस्टर्ड डीड ही मान्य होती है।

योगराज शर्मा

संपादक, आज की दिल्ली

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