सामग्री पर जाएँ
Aaj Ki Delhi
दिल्ली

'तीन हफ्ते में जवाब दो, और समय नहीं मिलेगा', आपराधिक अवमानना मामले में केजरीवाल समेत AAP नेताओं को हाई कोर्ट की आखिरी चेतावनी

योगराज शर्मा2 मिनट में पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट ने आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) के एक मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक सहित अन्य नेताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का आखिरी मौका दिया है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया कि अब इस मामले में समय बढ़ाने की कोई भी मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने में हो रही लगातार देरी पर खंडपीठ ने गहरी नाराजगी जताई। बचाव पक्ष के वकील की ओर से यह दलील दी गई कि अदालत के पिछले आदेश के बावजूद उन्हें अभी तक मामले का पूरा रिकॉर्ड और सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। हालांकि, हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादियों को सभी आवश्यक कागजात सौंपे जा चुके हैं। कोर्ट ने तल्ख लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा, "रजिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक आदेश का पूरा पालन हो चुका है और सभी दस्तावेज दे दिए गए हैं। यह ठीक नहीं है, आप हमें गुमराह कर रहे हैं (You are taking us for a ride)। हम अब आपको और समय नहीं देंगे। तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करें, वरना आपका जवाब देने का अधिकार बंद कर दिया जाएगा।" कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी दस्तावेज को लेकर कोई शिकायत है, तो उसे लिखित जवाब में स्पष्ट किया जाए। यह आपराधिक अवमानना की कार्यवाही दिल्ली आबकारी नीति (Excise Policy) मामले की सुनवाई से जुड़ी है। निचली अदालत द्वारा मामले के आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को सीबीआई (CBI) ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कर रही थीं। केजरीवाल और अन्य नेताओं ने जस्टिस शर्मा से सुनवाई से अलग होने (Recusal) की मांग की थी, जिसे उन्होंने 20 अप्रैल को खारिज कर दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस शर्मा के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट, पत्र और संपादित वीडियो साझा किए गए। इस पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस शर्मा ने मई में केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक समेत अन्य के खिलाफ स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी और आबकारी मामले की याचिका को दूसरी बेंच के पास स्थानांतरित कर दिया था। अब इस अवमानना मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी, 2027 को तय की गई है।

योगराज शर्मा

संपादक, आज की दिल्ली

दिल्ली की और ख़बरें

सभी देखें