'तीन हफ्ते में जवाब दो, और समय नहीं मिलेगा', आपराधिक अवमानना मामले में केजरीवाल समेत AAP नेताओं को हाई कोर्ट की आखिरी चेतावनी


राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर जैसे संवेदनशील विरोध-प्रदर्शन स्थलों पर प्रवेश और कवरेज के नियमों को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। शीर्ष अदालत में दाखिल किए गए अपने जवाब में दिल्ली पुलिस ने दो टूक कहा है कि सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाले 'रील-मेकर' (Reel-makers) पत्रकार नहीं हैं, और उन्हें संवेदनशील इलाकों में मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों जैसी छूट नहीं दी जा सकती। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने शीर्ष अदालत द्वारा 11 अक्टूबर को जारी किए गए निर्देशों का पूरी तरह और अक्षरशः पालन किया है। गौरतलब है कि 11 अक्टूबर के आदेश में कोर्ट ने पुलिस से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि किसी भी तरह की कार्रवाई या सुरक्षा व्यवस्था के दौरान पत्रकारों और वकीलों के पेशेवर कर्तव्यों में कोई रुकावट न डाली जाए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए रील या वीडियो बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को मुख्यधारा के पत्रकारों या मान्यता प्राप्त मीडिया के समकक्ष नहीं रखा जा सकता।कानून-व्यवस्था और सुरक्षा का सवाल विरोध-प्रदर्शन वाली जगहों और संवेदनशील इलाकों में भारी भीड़ होती है। ऐसे में हर रील बनाने वाले को पत्रकार मानकर विशेष प्रवेश या छूट देने से सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन (Crowd Management) में गंभीर चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। पेशेवर पत्रकारों को पूरा सहयोग पुलिस ने दोहराया कि वैध पहचान पत्र रखने वाले पत्रकारों और अपने मुवक्किलों के लिए काम करने वाले वकीलों को जंतर-मंतर या अन्य प्रदर्शन स्थलों पर उनके पेशेवर काम करने से नहीं रोका जाता है। दिल्ली पुलिस के इस जवाब के बाद एक बार फिर इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि विरोध-प्रदर्शनों और सार्वजनिक स्थलों पर कवरेज के लिए पत्रकारिता और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन (रील मेकिंग) के बीच क्या लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
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संपादक, आज की दिल्ली







