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दिल्ली के 827 PUC सेंटरों के कायाकल्प को मिली मंजूरी, हर पात्र केंद्र को मिलेंगे 1 लाख रुपये; CCTV से होगी निगरानी

योगराज शर्मा2 मिनट में पढ़ें

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और वाहन प्रदूषण जांच प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में राजधानी के अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों (PUC Centres) के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत दिल्ली भर में संचालित 827 अधिकृत PUC सेंटरों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए पात्र केंद्रों को 1-1 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार इस पूरी पहल पर लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च करेगी। परिवहन विभाग (Transport Department) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के करीब 500 अलग-अलग स्थानों पर 827 अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र संचालित हो रहे हैं, जहां पेट्रोल, सीएनजी (CNG) और डीजल वाहनों के उत्सर्जन की जांच कर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) जारी किए जाते हैं। अब तक इन केंद्रों के बाहरी स्वरूप, साइनबोर्ड और जांच उपकरणों में एकरूपता की कमी देखी जा रही थी, जिसे इस नई योजना के माध्यम से दूर किया जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य न केवल केंद्रों का कायाकल्प करना है, बल्कि बिना वाहन की वास्तविक जांच किए सर्टिफिकेट जारी करने यानी 'प्रॉक्सी टेस्टिंग' (Proxy Testing) और फर्जीवाड़े को पूरी तरह रोकना है सभी केंद्रों पर उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाए जाएंगे या पुराने कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा, ताकि हर वाहन की जांच प्रक्रिया की लाइव निगरानी और रिकॉर्डिंग हो सके। एक समान लुक और सुविधाएं केंद्रों के केबिन, जांच क्षेत्र, साइनबोर्ड और बाहरी स्वरूप (Facade) को परिवहन विभाग के तय मानकों के अनुरूप एक जैसा विकसित किया जाएगा। निर्धारित कार्यों पर ही खर्च होगी राशि केंद्र संचालक इस 1 लाख रुपये की सहायता राशि का उपयोग अपनी मर्जी से नहीं कर सकेंगे। यह राशि केवल परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत आधुनिकीकरण और उपकरणों के अपग्रेडेशन पर ही खर्च की जा सकेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मजबूत सीसीटीवी निगरानी और आधुनिक सुविधाओं से न केवल जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि आम जनता का पीयूसी प्रमाणपत्र प्रणाली पर भरोसा भी और अधिक मजबूत होगा। इसके साथ ही मंगलवार की कैबिनेट बैठक में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 10 लाख रुपये तक के आयुष्मान भारत हेल्थ कवर समेत अन्य जनहितकारी फैसलों पर भी मुहर लगाई गई।

योगराज शर्मा

संपादक, आज की दिल्ली

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