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मिटने जा रहा दिल्ली के ऐतिहासिक शास्त्री भवन और कृषि भवन का वजूद, हरे टीन शेड के पीछे तेज हुई ध्वस्तीकरण की तैयारी

योगराज शर्मा2 मिनट में पढ़ें

लुटियंस दिल्ली में सत्ता के गलियारों की पहचान रहे दो सबसे मशहूर सरकारी परिसरों—शास्त्री भवन (Shastri Bhawan) और कृषि भवन (Krishi Bhawan) का अस्तित्व अब समाप्त होने की कगार पर है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना (Central Vista Redevelopment Project) के अगले चरण के तहत इन दोनों ऐतिहासिक इमारतों को ध्वस्त करने की तैयारी तेज कर दी गई है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा दोनों इमारतों के चारों ओर लोहे के ऊंचे ढांचे खड़े कर उन्हें हरे रंग के टीन शेड (Green Tin Shed) से ढकने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों परिसरों को पूरी तरह से कवर करने के लिए दर्जनों श्रमिक और भारी मशीनें लगाई गई हैं। लक्ष्य रखा गया है कि अगले एक सप्ताह के भीतर दोनों भवनों को चारों तरफ से टीन शेड से ढक दिया जाए, जिसके बाद आम लोगों की नजरों से ये इमारतें पूरी तरह ओझल हो जाएंगी और ध्वस्तीकरण (Demolition) की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 1956 से 1968 के बीच निर्मित इन दोनों इमारतों में दशकों तक शिक्षा, सूचना एवं प्रसारण, महिला एवं बाल विकास, पेट्रोलियम, कोयला, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे अहम मंत्रालयों के दफ्तर संचालित होते रहे हैं। अब इन इमारतों को खाली कराने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कृषि भवन में मौजूद उपभोक्ता मामलों के विभाग को नेताजी नगर स्थित नए सरकारी कार्यालय परिसर में स्थानांतरित किया जा रहा है। वहीं, शास्त्री भवन में संचालित करीब 135 साल पुरानी ऐतिहासिक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) को भी नेताजी नगर की जीपीओए (GPOA) बिल्डिंग में स्थानांतरित करने की योजना है, हालांकि किताबों की शिफ्टिंग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। इसके अलावा शास्त्री भवन के बाहरी हिस्से पर बने प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल के 1968 के ऐतिहासिक भित्तिचित्रों (Murals) को भी विशेषज्ञ टीम द्वारा सुरक्षित निकालकर संरक्षित किया जा रहा है। शास्त्री भवन और कृषि भवन के ध्वस्तीकरण के बाद डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित इस स्थान पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कर्तव्य भवन-4 (Kartavya Bhawan-4) और कर्तव्य भवन-5 (Kartavya Bhawan-5) का निर्माण किया जाएगा। करीब 3,155.41 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस प्रोजेक्ट को 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन नए, तकनीक-समर्थ और सुरक्षित कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (CCS) परिसरों के बनने से अलग-अलग जगहों पर फैले केंद्र सरकार के मंत्रालयों को एक ही छत के नीचे लाया जा सकेगा।

योगराज शर्मा

संपादक, आज की दिल्ली

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