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मुस्लिम वोटरों के नाम काटने का लगा आरोप, फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा; मुस्तफाबाद में जालसाजी की निष्पक्ष जांच की मांग

योगराज शर्मा3 मिनट में पढ़ें

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के दौरान मुस्लिम मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाने और 'फॉर्म-7' (Form-7) के बड़े पैमाने पर कथित दुरुपयोग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं अंजलि भारद्वाज और अमृता जोहरी ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से शीर्ष अदालत में एक अंतरिम आवेदन (Interim Application) दायर किया है। इस याचिका में जालसाजी के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और भविष्य में लक्षित नाम हटाने (Targeted Deletions) को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की गई है। याचिका में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र (Mustafabad Constituency) का विशेष रूप से जिक्र करते हुए चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए गए हैं। 787 फर्जी आपत्तियों का आरोप: याचिका के अनुसार, मुस्तफाबाद में मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए 787 फॉर्म-7 (आपत्ति आवेदन) दाखिल किए गए ये फॉर्म 20 बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के नाम से जमा किए गए थे, लेकिन जांच के दौरान इनमें से 16 बूथ एजेंटों ने ऐसे किसी भी आवेदन को दाखिल करने से साफ इनकार कर दिया याचिकाकर्ताओं ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम काटने के लिए फॉर्म-7 भरे गए, उनमें से कम से कम 28 ऐसे मतदाता जिन्हें आवेदन में 'मृत' (Dead) या स्थानांतरित दिखाया गया था, वे मौके पर जीवित और अपने ही पते पर रहते हुए पाए गए। अधिवक्ता नेहा राठी और काजल गिरी द्वारा तैयार की गई इस अर्जी में दिल्ली SIR के तहत 47,56,722 मतदाताओं को ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट) श्रेणी में रखे जाने पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग (ECI) ने 6 नवंबर को निर्देश जारी किए थे कि सूची से बाहर हुए पात्र मतदाताओं को नए फॉर्म-6 के बजाय केवल 'एन्यूमरेशन फॉर्म' (Enumeration Form) भरकर अपना पुराना EPIC नंबर बहाल करने की अनुमति दी जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। याचिकाकर्ताओं द्वारा कोर्ट से की गई अपील: मुस्तफाबाद और दिल्ली के अन्य इलाकों में फॉर्म-7 के दुरुपयोग और फर्जी हस्ताक्षरों की निष्पक्ष जांच हो तथा संज्ञेय अपराध पाए जाने पर तुरंत FIR दर्ज की जाए। लक्षित रूप से वोट कटने से रोकने के लिए आवेदनों का नियमित ऑडिट, आपत्तियों का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) और आपत्ति जताने वाले की पहचान की जांच अनिवार्य हो। फॉर्म-7 दाखिल करने वाले व्यक्ति की BLA (बूथ लेवल एजेंट) स्थिति का खुलासा अनिवार्य किया जाए और इसे फॉर्म-10 के जरिए सार्वजनिक किया जाए। दिल्ली में 25 नवंबर को समाप्त हो रही दावे और आपत्तियों की समय-सीमा को बढ़ाया जाए, ताकि पात्र मतदाताओं को नाम जुड़वाने का पर्याप्त अवसर मिले। चुनाव आयोग 6 नवंबर के अपने निर्देशों को तत्काल लागू करे और कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) दाखिल करे निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत फॉर्म-7 का उपयोग मतदाता सूची में किसी व्यक्ति के नाम को शामिल करने पर आपत्ति जताने या पहले से दर्ज किसी मतदाता का नाम कटवाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर यह फॉर्म किसी व्यक्ति की मृत्यु होने, दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से शिफ्ट होने या दो जगह नाम दर्ज होने की स्थिति में भरा जाता है। आरोप है कि इसी प्रावधान का गलत इस्तेमाल कर एक समुदाय विशेष के वैध मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है।

योगराज शर्मा

संपादक, आज की दिल्ली

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