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राजधानी में बढ़ेंगी शराब की कीमतें, एक्साइज ड्यूटी और रिटेल मार्जिन बढ़ाने का प्रस्ताव; पंजाब चुनाव के चलते लागू होने में हो सकती है देरी

योगराज शर्मा2 मिनट में पढ़ें

राजधानी दिल्ली में शराब के शौकीनों की जेब पर जल्द ही अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार की प्रस्तावित नई आबकारी नीति (New Excise Policy) को केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी मिल गई है। इस नई नीति के तहत राजधानी में प्रीमियम शराब की उपलब्धता बढ़ाने, आधुनिक 'मॉडल शॉप्स' खोलने और नए ब्रांड लाने की तैयारी है। हालांकि, राजस्व बढ़ाने के लिए एक्साइज ड्यूटी (आबकारी शुल्क) और खुदरा विक्रेताओं के प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव के चलते दिल्ली में शराब की कीमतें बढ़ना तय माना जा रहा है। दिल्ली सरकार अलग-अलग कैटेगरी और थोक कीमत (WSP) के आधार पर लगने वाले आबकारी शुल्क को बढ़ाने जा रही है। वर्तमान में भारतीय स्पिरिट पर यह शुल्क 30% से 300% तक है। रिटेल मार्जिन में इजाफा अभी भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) पर प्रति बोतल 50 रुपये और विदेशी शराब पर 100 रुपये तक का निश्चित मार्जिन तय है। कम मुनाफे के कारण सरकारी दुकानें 1,000 रुपये से ऊपर के प्रीमियम ब्रांड नहीं रखती थीं, जिससे ग्राहक गुरुग्राम और नोएडा का रुख करते थे। मार्जिन बढ़ने से दुकानें महंगे ब्रांड रखने के लिए प्रोत्साहित होंगी, लेकिन इसका सीधा असर बोतल की एमआरपी (MRP) पर पड़ेगा।7,200 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य: वित्त वर्ष 2025-26 में दिल्ली को शराब बिक्री से 6,300 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था, जिसे मौजूदा वित्त वर्ष में बढ़ाकर 7,200 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र से मंजूरी मिलने के बावजूद दिल्ली सरकार इस नीति को तत्काल अधिसूचित (Notify) करने में जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, इसके पीछे आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव का सियासी गणित काम कर रहा है। पंजाब में नशा और शराब नीति पहले से ही बड़ा चुनावी मुद्दा है, जहां भाजपा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) को घेर रही है। ऐसे में भाजपा दिल्ली में नई शराब नीति लागू कर विपक्ष को किसी भी तरह का राजनीतिक हथियार नहीं देना चाहती है

योगराज शर्मा

संपादक, आज की दिल्ली

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